सऊदी अरब में काम करने वाले Domestic workers, जैसे फैमिली ड्राइवर, खदमा, चौकीदार, और गार्डनर, लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए इंतजार कर रहे थे। उनकी जिंदगी में अक्सर कठिनाइयां होती थीं क्योंकि उनके पास कोई ठोस सुरक्षा नहीं थी। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं।
हाल ही में, सऊदी सरकार ने नए कानून लागू किए हैं जो इन वर्कर्स के जीवन को आसान बनाने का वादा करते हैं। अब, हर Domestic Workers को केवल वही काम करना होगा जो उसके Contract में लिखा गया है। Example के तौर पर, अगर किसी को ड्राइवर के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो उससे केवल ड्राइविंग का काम लिया जाएगा। इसी तरह, किसी खदमा को केवल साफ-सफाई या खाना बनाने का काम सौंपा जाएगा।
वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले नए नियम
सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई कफील (employer) Domestic Workers से ऐसा काम नहीं करा सकता जो उनकी सेहत या जिंदगी के लिए खतरनाक हो। कई बार वर्कर्स से जोखिम भरे काम करवाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
इसके अलावा, नया कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई कफील (employer) अपने वर्कर को दूसरी जगह काम करने के लिए नहीं भेज सकता। यह एक आम समस्या थी, जहां वर्कर्स को उनकी मर्जी के बिना दूसरी जगह काम पर भेज दिया जाता था। अब यह पूरी तरह से अवैध है।
“इंकता अल अमल” का नया प्रावधान
अगर कोई वर्कर काम पर नहीं जाता है या कफील (employer) के पास से चला जाता है, तो कफील (employer) “इंकता अल अमल” फाइल कर सकता है। इसके बाद, वर्कर के पास 60 दिन का समय होगा। इस समय में वह दूसरा कफील (employer) ढूंढ सकता है या Final Exit Visa लगवाकर सऊदी अरब छोड़ सकता है।
अगर कफील (employer) ने “इंकता अल अमल” लगाया है लेकिन वह इसे कैंसिल करना चाहता है, तो उसके पास केवल 15 दिन का समय होगा। हालांकि, अगर वर्कर ने किसी दूसरे कफील (employer) के पास नकल कफाला (Copy Kafaala) के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है, तो पुराना कफील (employer) इसे कैंसिल नहीं कर पाएगा।
सैलरी नहीं मिलने पर वर्कर्स के अधिकार
अगर वर्कर को तीन महीने तक Salary नहीं मिलता है, तो वह बिना कफील की अनुमति के दूसरे कफील के पास नकल कफाला (Copy Kafaala) करा सकता है। इसके लिए वर्कर को Salary न मिलने के सबूत पेश करने होंगे।
वेतन भुगतान में पारदर्शिता
जिन (employer) के पास चार या उससे अधिक Domestic Workers हैं, उन्हें अब Al Masnad Platform के जरिए ही वेतन देना होगा। इससे सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वर्कर्स को समय पर वेतन मिल रहा है।