India: बैंकिंग सेक्टर में नए बदलाव लोन, यूपीआई और सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी पर अपडेट

एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के लिए राहत

India: रिज़र्व बैंक ने NBFC और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के जोखिम भार को कम कर दिया है, जिससे उनके पास अधिक धन उपलब्ध होगा। इससे ग्राहकों को अधिक लोन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

प्रमुख माइक्रोफाइनेंस कंपनियां जैसे अन्नपूर्णा माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेस इस फैसले से लाभान्वित होंगी। वहीं, बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल और मुथूट फाइनेंस जैसी एनबीएफसी कंपनियों से लोन लेना अब और आसान हो जाएगा।

यूपीआई लाइट यूजर्स के लिए बड़ी खबर

1 April 2025 से UPI Lite यूजर्स अपने बैलेंस को वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों को ट्रांसफर आउट फंक्शन लागू करने का निर्देश दिया है। यह सुविधा ग्राहकों को अपने UPI Lite बैलेंस को मुख्य बैंक खाते में वापस भेजने की अनुमति देगी।

सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम करेगी सरकार

भारत सरकार पांच सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 20% तक बेचने की योजना बना रही है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। इससे इन बैंकों में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

होम लोन पर बड़ी छूट

Union Bank और Central Bank of India ने होम लोन की ब्याज दर घटाकर 8.10% कर दी है। वहीं, एसबीआई 8% ब्याज दर पर लोन दे रहा है। इसके अलावा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपनी ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है और प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी है। पीएनबी ने भी एजुकेशन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में कमी की है।

युवा उद्यमियों के लिए बिना गारंटर लोन

Bank of India ने 18 से 35 साल के युवाओं के लिए युवा उद्यमी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिना गारंटर के बिजनेस लोन दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए bankofindia.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।